13 Maruti-Suzuki Workers Sentenced To Life Imprisonment for Forming a Trade Union
The Conviction
The Gurgaon District and Sessions Court handed down sentences of life imprisonment to 13 Maruti-Suzuki workers on 18 March 2017 convicting them on charges of criminal conspiracy, murder and destruction of evidence for the 18 July 2012 incident at the company’s Manesar plant in which a manager lost his life. The court also served commuted prison sentences of five years each to 4 workers and of three years to 14 workers variously convicted for trespass, unlawful assembly, mischief and rioting and possession of deadly weapons.117 workers who were kept under arrest for at least 31 months and more have been acquitted of all charges.
Of the 13 convicted of murder, 12 – Ram Meher, Sarabjeet Singh, Sarvjit Dhillon, Ram Vilas, Pawan Kumar, SohanLal, Ajmer Singh, Sukh Kumar, Amarjeet, Yogesh, Pradeep Gujjar and Dhanraj Bambi – were the office bearers of the Maruti Suzuki Workers’ Union, who were in place on the day of the incident. The thirteenth, Jiya Lal, was the worker who was the subject of the disciplinary action on the day of the incident, when he protested against casteist abuse by a supervisor against him for being a dalit.
The Incident
The Maruti-Suzuki Manesar plant workers – both permanent and contract – had sought to form a union of their choice in 2011. The Maruti-Suzuki management with active support of the Government of Haryana first denied them union registration. Following months of sustained militant struggle, frequently put down by the police acting admittedly at Maruti-Suzuki management’s behest, government finally acceded to union registration in early 2012 but, the Maruti-Suzuki management refused to recognise the union and negotiate with them in good faith. The escalation of the incidents on 18 July 2012 was employed by Maruti-Suzuki management to rid themselves of the union, its leadership and 2,300+ workers who were summarily dismissed.
The Case
The criminal conspiracy apparently occurred despite the fact that the judgment acknowledges that the investigation was weak insofar as: there was a change of the assault weapons (from lathis and rods to car parts) in the course of the investigation, lack of forensic examination of the assault weapons, failure to hold an identification parade of the accused and false medico-legal reports and delays in recording witness statements. The charge of criminal conspiracy including of murder and destruction of evidence is based entirely on the testimony of prosecution witnesses, entirely negating the testimony of the defense witnesses, including references to the sustained attack by the Maruti-Suzuki management on the workers’ right to freedom of association and collective bargaining. By negating the testimony of all defense witnesses the court also completely denied the presence of external bouncers, who brought in the lathis and rods that caused the violence. The prosecution witnesses, apart from two policemen and one labour department officer, are all managers or labour contractors of the company. It is noteworthy that the prosecution could not find a single worker as witness from a workforce of 2,700+.
There was a common charge against all 148 workers who were arrested in July 2012. By a slight of hand, the judgment acquitted 85 of the accused on grounds of the poor investigation; another 22 were acquitted as they could not be identified by prosecution witnesses. In fact the same court had denied the acquitted bail.
This also brings to the fore an important condition of contract labour wherein labour contractors cannot identify their own ‘employees’ making it abundantly clear that they are ‘sham and bogus’ labour arrangers that give companies the avenue to violate labour laws.
In a macabre turn of events on 17 March 2017, the prosecution counsel called upon the court to award a death sentence to the 13 convicted of murder. The prosecution claimed the Punjab and Chandigarh High Court order of 22 May 2013 while denying bail formed the basis for the death penalty. The judgement says: ‘The incident is most unfortunate occurrence which has lowered the reputation of India in the estimation of the world. Foreign investors are not likely to invest the money in India out of fear of labour unrest’ as grounds for the death penalty. The public prosecutor was not just transgressing the very clear law on death sentences laid out by the Supreme Court, but also laying out the agenda of a blood thirsty government signaling to employers that it is willing to send workers to their death if they defy their employers and in particular foreign capital.
The principal basis of the conviction of murder is based on the alleged presence of 13 workers in a particular room of the factory. This amounts to handing out collective punishment in the absence of material evidence. The judgment blindly or without application of mind acknowledges the Maruti-Suzuki management position of the violence caused by workers without even as much as recognizing the events of the day which were part of the persistent attack of the Maruti-Suzuki management on the workers right to form a union of their own choice and its refusal to negotiate with the union, over fair and just, workers’ demands.
This judgment has arrived at its conclusion by association and not by evidence severely compromising the independence of the judiciary. This judgment is a fundamental attack on workers right to freedom of association. It also confirms that the judiciary is entirely conjoined with both employers and government in pushing the working class towards criminalisation for even their just and fair demands that are protected by the constitution.
As, the NTUI stands in solidarity with entire membership of the Maruti Suzuki Workers’ Union and especially the comrades convicted of murder and their families for their extraordinary sacrifice and forbearance in this struggle. We also salute the determination of the upwards of 100,000 workers within the Gurgaon-Manesar industrial belt who have boycotted their factory canteens on successive days in a show of solidarity in advance of the judgement and almost immediate tool down, after the judgement, by all 25,000 workers at all plants of Maruti-Suzuki.
This is not just the struggle of Maruti-Suzuki workers. This is not just the struggle of workers of Manesar-Gurgaon industrial belt. This is our struggle too. This is the struggle of the entire working class. This is a struggle we must win.
As we go forward from here we call upon:
Maruti-Suzuki India Limited to immediately reinstate the 117 acquitted workers with Back Wages with effect from 18 July 2012.
The Government of Haryana to
1. Compensate the 117 acquitted workers for their unfair and illegal incarceration,
2. Withdraw the case of the prosecution in the Appeal court
3. Appoint a judicial enquiry, headed by a retired judge of the Supreme Court, into the police investigation of the dispute and the conduct of the public prosecutor and that such enquiry should be completed within 60 days.
RELEASE ALL MARUTI–SUZUKI WORKERS NOW!
मारुती सुजुकी के सभी मजदूरों को अभी रिहा करो!!
मारुती-सुजुकी के 13 मजदूरों को यूनियन बनाने के जुर्म में आजीवन कारावास
सजा
गुडगाँव जिला अवं सत्र न्यायालय ने 18 मार्च 2017 को मारुती-सुजुकी के 13 मजदूरों को मारुती-सुजुकी की मानेसर इकाई में 18 जुलाई 2012 को हुई घटना में अपराधिक साज़िश, हत्या और सबूतों को नष्ट करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने अनाधिकार प्रवेश, गैर कानूनी सम्मलेन, सामान को क्षति पहुँचाने, दंगा भड़काने और घातक हथियार साथ रखने के जुर्म में 4 मजदूरों को 5 साल की कैद और 14 मजदूरों को 3 साल की सजा सुनाई. 117 मजदूर जिन्हें 31 महीनों से भी ज्यादा समय के लिए हिरासत में रखा गया था उन्हें सभी आरोपों में बरी कर दिया गया है.
जिन 13 मजदूरों को हत्या का दोषी पाया गया है उनमें से 12 – राम मेहर, सरबजीत सिंह, सर्वजीत ढिल्लों, राम विलास, पवन कुमार, सोहन लाल, अजमेर सिंह, सुख कुमार, अमरजीत, योगेश, प्रदीप गुर्जर और धनराज बाम्बी ये सभी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी थे जो उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे। 13वां आरोपी जिया लाल वो मजदूर है जिसे दलित होने के कारण उसके सुपरवाइजर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जब जिया लाल ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो प्रबंधन द्वारा उसी पर दंडात्मक कार्यवाही कर दी गयी, जिसने 18 जुलाई की घटना को जन्म दिया।
घटनाक्रम
मारुती-सुजुकी की मानेसर इकाई के स्थायी और ठेका मजदूरों ने वर्ष 2011 में साथ मिल कर अपने पसंद की यूनियन बनाने की कोशिश की। मारुती-सुजुकी प्रबंधन ने हरियाणा सरकार की मिलीभगत से पहले तो यूनियन का पंजीयन ही नहीं होने दिया लेकिन बाद में मजदूरों के लगातार चले संघर्ष के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े और 2012 में यूनियन को पंजीकृत करना पड़ा। इस बीच मारुती प्रबंधन के इशारे पर पुलिस संघर्षशील मजदूरों की प्रताड़ना करती रही और उन पर हिंसा बरसाती रही। यूनियन के सरकार द्वारा पंजीकृत होने के बाद मारुती प्रबंधन ने यूनियन को स्वीकार नहीं किया और न ही उसके साथ मोल-भाव की प्रक्रिया की पहल की। 18 जुलाई 2012 की घटना को मारुती-सुजुकी प्रबंधन ने एक साज़िश के तहत रचा था जिससे उन्हें ट्रेड यूनियन और उसके नेताओं से छुटकारा मिल सके साथ ही 2300 से भी अधिक मजदूरों से छुटकारा मिल सके जिन्हें इस घटना के बाद त्वरित रूप से निलंबित कर दिया गया।
मुकद्दमा
अदालत द्वारा अपराधिक षड़यंत्र का मामला तय किया गया है जबकि अदालत ने स्वयं अपने आदेश में माना है की प्रस्तुत सबूत काफी कमज़ोर रहे, जैसे की जांच रिपोर्ट में हमला करने के लिए इस्तेमाल किये हथियारों का बदला जाना (पहले हमले के हथियार लाठी और सरिया बताये गए थे जबकि जांच के दौरान इसे बदल कर गाडी के पुर्जे कर दिया गया). हमले के लिए इस्तेमाल हथियारों की फॉरेंसिक जांच लचर रही, आरोपियों की शिनाख्त ही नहीं करवाई गयी, चश्मदीदों की गवाही दर्ज करने में देर की गयी और झूठे चिकित्सा-विधिक रिपोर्ट दायर किये गए. अपराधिक षड़यंत्र, सबूतों को नष्ट करने और यहाँ तक की हत्या के आरोप भी केवल अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर तय किये गए हैं. ऐसा करने में अदालत द्वारा बचाव पक्ष के गवाहों की पूरी तरह से अनदेखी की गयी है जिसमें मारुती-सुजुकी द्वारा लगातार मजदूरों के अपने पसंद की यूनियन बनाने और मोलभाव करने के अधिकारों का हनन भी शामिल है. बचाव पक्ष के गवाहों की अनदेखी कर अदालत ने प्रबंधन द्वारा बुलाये गए गुंडों के वहां होने और उनके द्वारा लाठी और सरिया कंपनी परिसर में लाने के मामले को पूरी तरह से ही दबा दिया है जिसके कारण मानेसर इकाई में हिंसा हुई थी. दो पुलिस वालों और श्रम विभाग के एक अधिकारी को छोड़ दें तो अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में या तो कंपनी के प्रबंधक हैं या ठेकेदार. इस बार पर गौर करने की आवश्यकता है की अभियोजन पक्ष 2700 से भी ज्यादा मजदूरों में एक भी मजदूर की गवाही प्रस्तुत नहीं कर सकी.
जुलाई 2012 में गिरफ्तार किये गए सभी 148 मजदूरों के खिलाफ एक जैसे ही आरोप लगाये गए थे. जिस अदालत ने इन आरोपियों को जमानत देने से भी इनकार कर दिया था उसी अदालत ने बड़े नाटकीय रूप से एक ही झटके में 85 आरोपियों को कमज़ोर जांच और पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर बरी कर दिया. अन्य 22 ठेकेदाई मजदूरों को इसीलिए बरी कर दिया गया क्यूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकी.
ठेकेदारों द्वारा अपने ही मुलाज़िमों को पहचान सकने में विफल होने से एक और बात बड़ी साफ़ हो जाती है की ठेकेदारी प्रथा के नाम पर कम्पनियां बस ढोंग कर रही हैं और ये सभी ठेकेदार बस कम मजदूरी में मजदूर उपलब्ध कराने का साधन मात्र हैं. इन ठेकेदारों का असल काम बस कंपनियों को श्रम कानूनों से छूट दिलाने का है मजदूरों से इनका कोई कोई लेना-देना है ही नहीं.
17 मार्च 2017 को अभियोजन पक्ष के वकील ने एक बड़ी ही भयावह मांग रखी, अभियोजन पक्ष ने पंजाब और चंडीगढ़ उच्च न्यायलय के 22 माय 2013 के फैसले की दलील देते हुए हत्या के आरोपी सभी 13 मजदूरों को फांसी की सजा सुनाने की मांग की. इस फैसले में उच्च न्यायालय ने आरोपियों की जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था की “इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से विश्व में भारत की छवि को नुकसान हुआ है। विदेशी निवेशक मजदूर संघर्ष के कारण आगे से भारत में निवेश करने में डरेंगे।“ इस फैसले का हवाला देते हुए मृत्युदंड की मांग कर अभियोजन पक्ष ने न सिर्फ मृत्युदंड से सम्बंधित सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों की लक्ष्मण रेखा पार कर दी बल्कि यह भी बतला दिया की सरकार मजदूरों के खून की प्यासी है और पूंजीवादियों से इस कदर मिल चुकी है की यदि मजदूर अपने वाजिब हकों की भी मांग करेंगे तो उन्हें सबक सीखाने के लिए फांसी पर चढ़ाने से भी नहीं हिचकिचाएगी.
13 मजदूरों को सुनाई गयी सजा का मुख्य आधार यह बताया गया है की मजदूर उसी कमरे में मौजूद थे जहाँ हत्या की घटना हुई. ठोस सबूतों के आभाव में सुनाये गए इस फैसले से बस सामूहिक सजा देने की मंशा साफ़ होती है. ऐसा प्रतीत होता है की न्यायलय ने मारुती-सुजुकी प्रबंधन की हर दलील को आँख बंद कर मान लिया है और बिना कोई सोच विचार किये यह आदेश सुना दिया है. अदालत ने इस बात की भी अनदेखी की है की ये सभी घटनाएं अकस्मात् नहीं हुई हैं बल्कि प्रबंधन द्वारा मजदूरों को लगातार दबाये जाने, उनके साथ मोल-भाव न करने और उनकी न्यायोचित मांगों की अनदेखी करने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है.
आदालत का आज का फैसला सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि संधि के आधार पर किया गया है जो दर्शाता है की न्यायपालिका की आज़ादी खतरे में है। ऐसा जान पड़ता है की न्यायपालिका ने मालिकों और सरकार का सन्देश मजदूरों तक पंहुचाने का बीड़ा उठा रखा है कि यदि मजदूर यूनियन बनाने की और अपने हकों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करेंगे तो उनकी यही गत की जाएगी। यह फैसला मजदूरों के संगठन बनाने के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है। इस फैसले से यह भी तय हो जाता है की न्यायपालिका भी सरकार और मालिक की मिलीभगत का हिस्सा है जो मजदूरों का अपने संवैधानिक अधिकारों जैसी मौलिक मांग करने पर भी अपराधीकरण करने पर आमादा है।
न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव मारुती सुजुकी वर्कस यूनियन के सभी सदस्यों और विशेषतया उन सभी कामरेडों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्हें कठोर सजाएं सुनाई गयीं हैं । एन.टी.यू.आई सभी कामरेडों और उनके परिजनों के समर्थन में खड़ा है और खड़ा रहेगा जिन्होंने इस संघर्ष में अद्वितीय त्याग और सहनशीलता से दमन के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा है। एन.टी.यू.आई गुडगाँव-मानेसर क्षेत्र के 1 लाख से भी अधिक मजदूरों को सलाम करता है जिन्होंने मारुती-सुजुकी श्रमिकों के संघर्ष में साथ देते हुए न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपना अग्रिम समर्थन दिखाते हुए फैक्ट्री कैंटीन का बहिष्कार किया। एन.टी.यू.आई उन सभी 25000 से भी अधिक मजदूरों का समर्थन करता है जिन्होंने अदालत के फैसले के बाद तात्कालिक रूप से काम बंद कर दिया.
यह केवल मारुती-सुजुकी के मजदूरों की लड़ाई नहीं है न ही ये केवल मानेसर-गुडगाँव औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की लड़ाई है. यह लड़ाई पूरे मेहनतकाश वर्ग की लड़ाई है. ये हम सबकी लड़ाई है. यह वो लड़ाई है जो हमें हर हाल में जीतनी है.
पूंजीवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम आवाहन करते हैं की:
मारुती-सुजुकी तत्काल भाव से बरी हुए सभी 117 मजदूरों को काम पर वापिस ले और 18 जुलाई 2012 से ले कर आज तक के बकाया वेतन का भुगतान करे.
हरयाणा सरकार:
1 – बरी हुए सभी 117 मजदूरों को इस अनुचित और गैर-कानूनी अभियोजन के कारण हुए नुक्सान की भरपाई करे.
2 – अपील कोर्ट में चल रहे मुकद्दमे को अभी वापिस ले.
3- सर्वोच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विधि जांच समिति का गठन करे जो इस मामले में पुलिस द्वारा की गयी तहकीकात और अभियोजन पक्ष के रवैय्ये की स्वतंत्र जांच करे जो 60 दिनों में अपने जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करे.
*मारुती-सुजुकी के सभी मजदूरों को अभी रिहा करो! *